पर्साको सीमावर्ती सिक्टा–भिष्वा नाकामा ५२ वर्षिय मकसुद् मियां यतिखेर चर्चाको शिखरमा छन् ।
नेपाल–भारतको सीमावर्ती भिष्वा–सिक्टा नजिकै बलथर थाना ग्राम पर्सा पञ्चायत शिकारपुर र छिपहरमाई गाउंपालिका वडा नं. ३ सम्म उनको चर्चा व्याप्त छ । रातमा भारतको शिकारपु्र र दिनमा नेपालको जयमंगलापुर बस्दै आएका मकसुद् आखिर कुन देशका नागरिक हुन ? स्थानिय नागरिक मात्र हैन, नागरिकको अभिलेख राख्ने नेपाल भारतको स्थानीय प्रशासन समेत चकित बनेको छ । आखिरकार मकसुद् कुन देशका नागरिक हुन भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।
मकसुद मियाँको नागरिकता के हो भन्ने प्रश्नले हाल सीमा क्षेत्रमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । एकातर्फ उनी नेपाली मतदाता परिचयपत्र बनाइसकेका छन् भने अर्कातर्फ भारतको पञ्चायत शिकारपुरस्थित ग्राम पर्सामा उनी भारतीय नागरिकको रूपमा दरिएका छन् ।
स्व. बाली मियाँ चुडिहार (बुबा) र स्व. लतिफन खातुन (आमा) लाई २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले मोहियानी हक नपाउने ठहर गरेको थियो, किनभने उनीहरू भारतीय नागरिक ठहरिएका थिए । यस फैसलाले मकसुद मियाँको नागरिकता विषयमा शंका थपिएको हो ।
तर त्यसअघि नै, २०५९ सालमा मकसुदले नेपाली मतदाता परिचयपत्र लिएका थिए । २०५८ सालमा तत्कालीन जयमंगलापुर गाविसका कामु अध्यक्ष चोकटप्रसाद साहले उनलाई स्थानीय बासिन्दा भन्दै सिफारिससमेत गरेका थिए । पछिल्लो समय २०८१ मंसिर ९ गते छिपहरमाई गापा–३ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष भगिया देवीले मकसुद स्थायी रूपमा जस्तापाताको घरमा बसोबास गर्दै आएको सिफारिस दिएकी थिइन् ।
भारतको निर्वाचन आयोग, ग्राम पर्साका वडा सदस्य नुरायासा खातुन, तथा विद्युत महसुल तिरेको प्रमाणहरूबाट मकसुद भारतीय नागरिक रहेको पुष्टि हुने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
तर अर्कोतर्फ, मकसुदले नेपाली नागरिकता पाउनका लागि छिपहरमाई गापा–३ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र सिंहलाई स्कर्पियो गाडी उपलब्ध गराएको आरोप स्थानीयबीच चर्चित छ । नागरिकता लिने प्रक्रियामा किर्ते प्रमाण पेश गरिएको भन्दै स्थानीय नागरिक जोगिन्द्र गिरीले २०८१ वैशाख ७ र पुनः २०८२ असार २ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् ।
छिपहरमाई गापा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र सिंहले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आफूले कुनै प्रकारको सिफारिस नगरेको र कानून विपरीत कुनै काम नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले आगामी दिनमा पनि कुनै प्रलोभनमा नपरी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने बताएका छन् ।
निष्कर्ष
मकसुद मियाँको नागरिकता सम्बन्धी विवादले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकता दुरुपयोगको गम्भीर संकेत दिएको छ । प्रशासनिक निकायको उदासीनता र सीमापार अवैध परिचालनको पृष्ठभूमिमा यस्तो विषयले दुवै देशमा सुशासनको सवाल उठाइरहेको छ । स्थानीय र राष्ट्रिय तहमा निष्पक्ष छानबिनको माग उठिरहेको छ ।
